इसे सुनेंरोकेंमहिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित करके बलात्कार के अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया है।
एयरपोर्ट पर पासपोर्ट फास्ट ट्रैक क्या है?
इसे सुनेंरोकेंपासपोर्ट फास्ट ट्रैक का उपयोग कैसे करें। यह सेवा यात्रियों को हवाई अड्डे के आगमन पर पासपोर्ट नियंत्रण पर मानक कतारों को बायपास करने की अनुमति देती है । सिक्योरिटी फास्ट ट्रैक की तरह ही, इस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए एक निर्दिष्ट लाइन होगी।
मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई?
इसे सुनेंरोकेंफास्ट ट्रैक कोर्ट :- मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 1 अप्रैल 2001 से शुरू हुई। इसका उद्देश्य लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए है।
मोबाइल कोर्ट का क्या काम है?
इसे सुनेंरोकेंये मोबाइल अदालत पुलिस रिपोर्ट या आपराधिक शिकायतों के आधार पर आपराधिक मामलों पर संज्ञान लेगी और एक नियमित कोर्ट की तरह इसमें फौजदारी और दिवानी मामले पर सुनवाई होगी. भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. जी बालाकृष्णन इस मोबाइल कोर्ट का उद्घघाटन करेंगे और ये छह अगस्त 2007 से अपना काम शुरु कर देगा.
फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन स्थापित कर सकता है?
इसे सुनेंरोकेंफास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना और इसकी कार्यप्रणाली संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।
फास्ट ट्रैक कितना अच्छा है?
इसे सुनेंरोकेंकर्मचारियों द्वारा गुमनाम रूप से छोड़ी गई 38 से अधिक समीक्षाओं के आधार पर फास्ट ट्रैक की कुल रेटिंग 5 में से 3.6 है। 80% कर्मचारी किसी मित्र को फास्ट ट्रैक में काम करने की सलाह देंगे और 70% का व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। पिछले 12 महीनों में इस रेटिंग में 1% का सुधार हुआ है। क्या फास्ट ट्रैक अपने कर्मचारियों को अच्छा भुगतान करता है?
क्या यह फास्ट ट्रैक मैनचेस्टर एयरपोर्ट खरीदने लायक है?
इसे सुनेंरोकेंअपनी छुट्टियाँ जल्दी शुरू करें…फास्ट ट्रैक पास ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए आदर्श हैं जिनके पास समय की कमी है, और जो छोटे बच्चों या बुजुर्ग यात्रियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि आप अपनी वापसी पर आगमन के इंतजार से डर रहे हैं, तो मैनचेस्टर हवाई अड्डा पासपोर्ट नियंत्रण फास्ट ट्रैक पास भी प्रदान करता है।
क्या फास्ट ट्रैक सुरक्षा इसके लायक है?
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है?
इसे सुनेंरोकेंमध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त का न्यायालय हैं। इसे २ जनवरी १९३६ को भारत अधिनियम १९३५, के अंतर्गत बनाया गया। शुरूआत में इसे नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब १९५६ में राज्यों को दोबारा बनाया गया, तब इसे जबलपुर में स्थापित किया गया।
भारत में मोबाइल कोर्ट किसकी देन है?
इसे सुनेंरोकेंभारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. जी बालाकृष्णन इस मोबाइल कोर्ट का उद्घघाटन करेंगे और ये छह अगस्त 2007 से अपना काम शुरु कर देगा. साक्षारता का प्रतिशत 1.2 है और केवल 22 प्रतिशत पुरुष साक्षर है.
कोर्ट में कितने प्रकार के केस होते हैं?
इसे सुनेंरोकेंकेस सिर्फ 2 प्रकार के होते है. एक क्रिमिनल और एक सिविल.।
फास्ट ट्रैक पर केस कैसे डालते हैं?
इसे सुनेंरोकेंकिसी मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए, आपको कारण बताकर मामले को जल्द निपटाने के लिए अदालत में एक आवेदन देना होगा। यदि अदालत आपसे संपर्क नहीं करती है, तो निचली अदालत को सुझाव देने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करें।
फास्ट ट्रैक का क्या फायदा है?
इसे सुनेंरोकेंफ़ास्ट-ट्रैकिंग के लाभकुछ फायदों में शामिल हैं: कम समयसीमा – फास्ट-ट्रैकिंग का सबसे स्पष्ट लाभ त्वरित परियोजना समापन है। तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में, लगातार समय सीमा को पूरा करना या पूरा करना यह सुनिश्चित करता है कि कोई संगठन प्रतिस्पर्धा में बना रहे।
पूरे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है?
इसे सुनेंरोकेंबता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट को विश्व के सबसे बड़े हाईकोर्ट का ओहदा मिला हुआ है। – दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में कहीं भी एक हाईकोर्ट में कोर्ट नहीं चलतीं। प्रधान पीठ में दो न्यायाधीशों की कुल 20 खंडपीठ और एकल न्यायाधीश वाली कुल 39 एकल पीठ काम करेंगी।
भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है?
इसे सुनेंरोकेंसिक्किम का उच्च न्यायालय गंगटोक में है। गंगटोक भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बना। तिब्बती क्षेत्र में सिक्किम को 'डेंसोंग' के नाम से जाना जाता है।
मोबाइल कोर्ट के क्या फायदे हैं?
इसे सुनेंरोकेंयह उनके लिए लागत में कटौती करेगा और न्याय को उनके दरवाजे तक पहुंचाएगा ।